केंद्र सरकार ने सरकारी दफ्तरों की गाड़ियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जब भी कोई मंत्रालय या विभाग अपनी पुरानी स्टाफ कार बदलेगा, तो पहली पसंद इलेक्ट्रिक गाड़ी होगी। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश में EV के लिए खरीद की सीमा भी बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी है, जबकि पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए यह सीमा ₹10 लाख ही रहेगी।
केंद्र सरकार के दफ्तरों में अब गाड़ी बदलने का तरीका बदलने वाला है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 10 नवंबर 2026 को जारी आदेश में साफ कर दिया है कि मंत्रालय और विभाग अपनी स्टाफ कार बदलते समय आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ी ही चुनेंगे। पेट्रोल या डीज़ल गाड़ी खरीदने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए अब वजह बतानी होगी और मंज़ूरी लेनी होगी।
नया नियम क्या कहता है
आदेश की सबसे बड़ी बात खरीद की सीमा है। इलेक्ट्रिक स्टाफ कार के लिए Net Dealer Price की सीमा ₹20 लाख कर दी गई है। पेट्रोल, डीज़ल और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए यह सीमा ₹10 लाख ही रहेगी। Net Dealer Price सरकारी खरीद का एक तय हिसाब है — यह प्राइवेट खरीदार की ऑन-रोड कीमत नहीं है, इसलिए ₹20 लाख का आंकड़ा सीधे शोरूम कीमत से न जोड़ें।
जब कोई विभाग अपनी पुरानी गाड़ी रिटायर करके नई गाड़ी लेगा, तो डिफ़ॉल्ट रूप से EV चुनी जाएगी। अगर विभाग को लगता है कि EV उसके काम के लिए ठीक नहीं है, तो उसे व्यय विभाग को वजह के साथ प्रस्ताव भेजना होगा। इस प्रस्ताव पर विभाग के सचिव की मंज़ूरी और वित्तीय सलाहकार की सहमति ज़रूरी होगी। गाड़ी किराए पर लेने के मामले में भी यही प्रक्रिया लागू होगी। नियम तुरंत सारी सरकारी गाड़ियों को बदलने का आदेश नहीं देता — बदलाव तब होगा जब गाड़ी बदलने का समय आएगा।
₹20 लाख की सीमा क्यों मायने रखती है
₹10 लाख की सीमा में एक ठीक-ठाक पेट्रोल सेडान या छोटी SUV आ जाती है, लेकिन उसी पैसे में एक बड़ी, अच्छी रेंज और सुविधाओं वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलना मुश्किल था। ₹20 लाख की सीमा से विभागों के पास अब Tata, Mahindra, MG, Maruti Suzuki, Hyundai और Kia की कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में से चुनने का मौका होगा। Mahindra XEV 9S जैसी बड़ी इलेक्ट्रिक SUV भी अब इस दायरे के करीब आ जाती हैं।
सरकारी खरीद का एक और असर बाज़ार पर पड़ेगा। जब सरकार बड़े पैमाने पर EV खरीदेगी, तो कंपनियों को एक स्थिर संस्थागत बाज़ार मिलेगा।
2026 में EV बिक्री 3 लाख के पार
सरकारी फैसले के साथ ही EV बाज़ार से एक और बड़ी खबर आई है। Vahan के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 9 नवंबर 2026 के बीच भारत में 3,04,701 इलेक्ट्रिक यात्री गाड़ियाँ बिकीं। यह पहली बार है जब किसी कैलेंडर साल में यह आंकड़ा 3 लाख के पार गया है। पिछले साल पूरे साल में 1,95,571 EV बिकी थीं — 2026 की बिक्री अभी से उससे 56% ज़्यादा है। साल के अंत तक यह आंकड़ा 3.5 से 3.6 लाख तक पहुँचने का अनुमान है।
अक्टूबर 2026 में 37,516 EV बिकीं, जो पिछले साल के अक्टूबर से 79% ज़्यादा है। नवंबर के पहले 9 दिनों में ही 10,031 गाड़ियाँ बिक चुकी हैं। जून से हर महीने 30,000 से ज़्यादा EV बिक रही हैं।
ब्रांड के हिसाब से Tata सबसे आगे है — 1,20,895 गाड़ियों के साथ करीब 40% हिस्सेदारी। Mahindra 69,660 गाड़ियों के साथ दूसरे और MG 56,988 के साथ तीसरे नंबर पर है। Maruti Suzuki की e-Vitara ने 12,390 गाड़ियों के साथ कंपनी को पाँचवें नंबर पर पहुँचा दिया है। लग्ज़री EV में BMW पहले नंबर पर है, उसके बाद Mercedes-Benz और Tesla हैं।
आम खरीदार पर क्या असर पड़ेगा
यह आदेश प्राइवेट खरीदारों के लिए कोई नियम नहीं बदलता। आप पर कोई पाबंदी नहीं है और पेट्रोल या डीज़ल गाड़ी खरीदने पर कोई रोक नहीं लगी है। लेकिन अप्रत्यक्ष असर ज़रूर दिख सकता है। सरकारी दफ्तरों में EV आने से चार्जिंग पॉइंट बढ़ेंगे और EV की रीसेल वैल्यू को लेकर भरोसा बढ़ेगा।
सरकारी बेड़े में EV की हिस्सेदारी अभी बहुत कम है। 2022 के संसद में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक उस समय 8,47,544 सरकारी गाड़ियों में सिर्फ 5,384 EV थीं — यानी करीब 0.63%। नए आदेश से यह हिस्सेदारी धीरे-धीरे बढ़ेगी, लेकिन दफ्तरों को चार्जिंग पॉइंट, पार्किंग और रखरखाव की व्यवस्था भी करनी होगी।
EV सब्सिडी 31 मार्च 2028 तक जारी रहने की खबर पहले ही आ चुकी है, और अब सरकारी खरीद का यह फैसला EV को लेकर सरकार की दिशा और साफ कर देता है। अगर आप EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो पेट्रोल, CNG या EV में कौन सी गाड़ी सबसे सस्ती चलेगी, यह हिसाब पहले से जान लेना फायदेमंद रहेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या सरकार ने पेट्रोल-डीज़ल गाड़ियों पर पूरी तरह रोक लगा दी है? नहीं। पेट्रोल, डीज़ल या हाइब्रिड गाड़ी अब भी खरीदी जा सकती है, लेकिन विभाग को वजह बताकर व्यय विभाग से मंज़ूरी लेनी होगी। EV अब डिफ़ॉल्ट विकल्प है, पाबंदी नहीं।
₹20 लाख की सीमा का मतलब क्या है? यह Net Dealer Price की सीमा है, जो सरकारी खरीद के हिसाब से तय होती है। यह प्राइवेट खरीदार की ऑन-रोड या एक्स-शोरूम कीमत नहीं है।
क्या यह नियम आम लोगों पर लागू होगा? नहीं। यह आदेश सिर्फ केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की स्टाफ कार खरीद और किराए पर लागू होता है। प्राइवेट खरीदारों के नियम नहीं बदले हैं।
2026 में अब तक कितनी EV बिकी हैं? Vahan के आंकड़ों के मुताबिक 9 नवंबर 2026 तक 3,04,701 इलेक्ट्रिक यात्री गाड़ियाँ बिकी हैं। साल के अंत तक यह आंकड़ा 3.5 से 3.6 लाख तक पहुँचने का अनुमान है।
स्रोत: वित्त मंत्रालय, CarToq, Autocar India (Vahan डेटा), Economic Times — आदेश की तारीख और बिक्री के आंकड़ों की पुष्टि की गई है।